दरअसल, सोमवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर हुई पॉलीटिकल कैबिनेट कमेटी की पहली बैठक में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। नगरीय प्रशासन विभाग ने भोपाल-इंदौर, जबलपुर-ग्वालियर व उज्जैन के लिए ई-रिक्शा का प्रस्ताव दिया था। सीएम ने कहा कि पहले इसे इंदौर में ही लागू करो। यदि वहां सफल रहता है तो उसे आगे बढ़ाएंगे।शुरुआत में इंदौर-भोपाल में 50-50 महिलाओं को ई-रिक्शा दिए जाएंगे। यदि यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो अन्य जिलों ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में भी इसे लागू किया जाएगा।हालांकि इसमें क्या शर्ते होगी यह अभी स्पष्ट नही हो पाया है।
वर्तमान में ई-रिक्शा की कीमत 2.10 लाख रुपए है। इसमें केंद्र सरकार 37 हजार रुपए का अनुदान दे रही है। मूल कीमत में से केंद्र का अनुदान घटाने के बाद राज्य सरकार 40 फीसदी अनुदान देगी। इस तरह महिला को ई-रिक्शा 2.10 लाख में मिलने वाला ई-रिक्शा 1.03 लाख रुपए में मिलेगा। इतना ही नही सरकार ने इसमें लोन की भी शर्त जोड़ी है। जिसके तहत महिलाएं मात्र 5000 रुपए देकर बैंक से 98 हजार का लोन भी ले सकती है। इस पर मात्र 6 प्रतिशत ब्याज लगेगा, जो की वे आसानी से चुका सकेंगी।
