11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
भोपाल। भारतीय किसान संघ ने आज मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ राजधानी के अंबेडकर पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। प्रदेश में इस साल अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भारतीय किसान संघ सरकार जमकर हमला बोला। धरने में भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष रामभरोस वासोतिया,मध्य भारत प्रांत अध्यक्ष कैलाश जी ठाकुर ,मालवा प्रांत अध्यक्ष कमल सिंह आंजना , महाकौशल प्रांत अध्यक्ष विजय गोटिया ,सहित भारतीय किसान संघ के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्य सहित प्रदेश भर के करीब किसान 5 हजार किसान मौजूद रहे। किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामभरोस वासोतिया एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी ने मंच से कहा कि सरकार प्रदेश के किसानों का 2 लाख रूपए तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी,लेकिन अभी तक प्रदेश में किसानों को कर्ज माफ नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। प्रदर्शन के बाद संघ ने एडीएम वी.सतीश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही हमारी मांगे नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इन मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन
- प्रदेश के प्रत्येक किसान का सभी बैंक खातों का 2 लाख रूपए तक का कर्जा माफ किया जाए।
- पिछले वर्ष का सोयाबीन, उड़द, मक्का, ग्रीष्मकालीन मूंग एवं चना की भावांतर राशि किसानों के खाते में डाली जाए।
- सरकार द्वारा घोषित गेहूं का 160 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए।
- वर्तमान खरीफ सीजन में पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए । साथ ही बीमा की राशि भी दिलाई जाए।
- रबी सीजन के लिए खाद एवं बीज सभी खाताधारक को सोसायटियों से साख क्रेडिट अनुसार दिया जाए एवं यूरिया डीएपी कि खुले बाजार में भी उपलब्ध कराई जाए ।
- पूर्व से जारी मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप योजना तुरंत चालू की जाए। अप्रैल माह में जिन किसानों की रसीदें कटी है कोई स्थाई कनेक्शन दिए जाएं स्थाई कनेक्शन किसानों को 2 माह के लिए भी दिया जाए ।
-रबी सीजन में किसानों को 12 घंटे 3 फेस पर पूरे वोल्टेज के साथ बिजली दी जाए ।
-सरकार की कर्ज माफी की घोषणा के चलते बड़ी संख्या में किसान डिफाल्टर हो गए इस कारण बैंकों ने फसल बीमा नहीं किया । उन किसानों को भी बीमा का लाभ दिलाया जाए ।
-प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी किसानों की सूची अति शीघ्र केंद्र सरकार को भेजकर प्रत्येक किसान को किसान सम्मान निधि की राशि दिलाए।
- प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए ।
-छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर धान खरीदी का मूल्य 2500 प्रति क्विंटल दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की तरह ही मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा भी माफ किया जाए ।
