भोपाल। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में केंद्र और राज्य सरकार तो अपना-अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन इस लड़ाई के लिये आम आदमी को सक्षम बनाना बेहद जरूरी है, ताकि वह बिना धैर्य खोए पूरी मजबूती से इस महामारी का मुकाबला कर सके। हाल ही में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने जिन उपायों की घोषणा की है, उनसे हमारे समाज को कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत तो मिलेगी ही, समाज के हर वर्ग को राहत भी मिलेगी। गरीबों, मजदूरों, किसानों, निराश्रितों, पेंशनरों, आदिवासियों, व्यापारियों और कार्पोरेट तबके के लिये भी ये घोषणाएं राहत देने वाली हैं और इनकी बदौलत समाज के सभी वर्ग अपना ध्यान सिर्फ कोरोना महामारी से लड़ने पर केंद्रित कर सकेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कही।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए की गई घोषणाओं के लिये प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि इन उपायों से हमें कोरोना महामारी पर जीत हासिल करने में मदद मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आयकर, जीएसटी रिटर्न, पैन को आधार से जोड़ने, विवाद से विश्वास योजना, कस्टम क्लियरेंस आदि के लिये तय की गई अंतिम तिथि को जून माह तक आगे बढ़ा दिया है। इससे देश और प्रदेश के व्यापारियों को संकट के समय में काफी राहत मिली है। सरकार ने तीन माह के लिये वसूली में ढील, न्यूनतम बैलेंस शुल्क माफ करने, डिजिटल लेनदेन में बैंक शुल्क घटाने जैसे जो कदम उठाए हैं, वो आम आदमी को राहत देने वाले हैं। श्री शर्मा ने कहा कि कर्ज डिफाल्ट की सीमा 1 करोड़ रुपये करने, कंपनी बोर्ड की मीटिंग और ऑडिट जैसे कामों में रियायत दिये जाने से कार्पोरेट सेक्टर को राहत मिलेगी।
श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 1.70 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, वह गरीब तबके के लिये संजीवनी का काम करेगा। इस पैकेज के तहत सरकार ने कोरोना से दो-दो हाथ कर रहे लगभग 22 लाख स्वास्थ्यकर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों को बीमा कवर उपलब्ध कराया है, ताकि वे निश्चिंत होकर अपना काम करते रहें। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न, दालें, मुफ्त प्रदान किए जाने की घोषणा की है, साथ ही देश के 8 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है, ताकि उनके रोजमर्रा के जीवन पर इस महामारी का साया न पड़ सके। किसानों को पीएम किसान योजना की 2000 रुपये की एक किस्त अप्रैल माह तक दिये जाने की घोषणा की गई है, वहीं पीएएमजेडीवाई योजना की 40 करोड़ महिला खाताधारकों के खाते में 500 रुपये की अनुग्रह राशि जमा कराने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सरकार ने 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पीएफ खाते में अगले तीन माह तक उनके वेतन का 24 प्रतिशत अंशदान करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि उनके रोजगार को बचाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने देश के करीब 3 करोड़ वृद्ध, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों को भी 1000 रुपये दिये जाने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मनरेगा श्रमिकों, स्व सहायता समूहों, संगठित क्षेत्र के कामगारों, निर्माण श्रमिकों आदि के लिये भी राहत देने वाले उपायों की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है।
श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के लोगों को राहत देने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिये भी कई कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत सरकार ने वेंटिलेटर तथा सैनिटाइजर के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, जिनसे सांसदों के लिए अपने क्षेत्र के अस्पतालों को वेंटिलेटर या अन्य उपकरणों की खरीद के लिए सांसद निधि से राशि देना आसान हो जाएगा। सरकार ने करीब 100 डिस्टिलरी, चीनी मिलों और 500 से अधिक अन्य निर्माताओं को हैंड सैनिटाइजर्स के उत्पादन की अनुमति दी है, ताकि देश में इसकी कोई कमी न रहे और यह उचित कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो सके।
मजदूरों, ग्रामीणों, आदिवासियों को राहत देंगे प्रदेश सरकार के कदम
प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी केंद्र सरकार के साथ कदम मिलाते हुए कई उपायों की घोषणा की है, जो गरीब, बेसहारा लोगों, मजदूरों तथा आदिवासियों को राहत देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, विधवा, वृद्धावस्था, तथा निराश्रित पेंशन की दो माह की राशि अग्रिम दिये जाने की घोषणा की है। साथ ही संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 1000 रुपये की सहायता दिये जाने की घोषणा की है। सरकार ने सहारिया, बैगा एवं भारिया जनजाति के परिवारों के खातों में दो माह की एडवांस राशि भी जमा करने के निर्देश दिये हैं। गरीब परिवारों को भोजन की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिये प्रदेश सरकार ने पात्र परिवारों को एक माह का राशन निशुल्क दिये जाने, प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के खातों मध्याह्न भोजन की राशि जमा करने तथा पंच परमेश्वर योजना की राशि का उपयोग लोगों के भोजन एवं उन्हें आश्रय दिये जाने के लिये उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। श्री शर्मा ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार ने सभी कोरोना पॉजीटिव रोगियों के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपचार तथा निजी अस्पतालों में इलाज होने पर आयुष्मान योजना के बराबर भुगतान किए जाने की घोषणा भी की है, ताकि पीड़ित लोगों का उपचार किसी के लिये समस्या न रहे।
