कैबिनेट में रेत नियमों के संशोधन पर लिया फैसला
भोपाल, प्रदेश में सरकार पर संकट के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों समेत अन्य मुद्दो पर अहम निर्णय लिए। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए (महंगाई भत्ता) 5 फीसदी बढ़ा दिया है। पहले यह 12 प्रतिशत था, लेकिन राज्य कर्मचारियों का डीए अब 17 फीसदी हो गया है। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में लागू होने वाली रेत नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब निविदा में 3 दिन की अवधि को 15 दिन किया गया है। साथ ही संशोधन के लिए 7 फरवरी को मप्र राजपत्र (असाधारण) में जारी अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया। वहीं आदिवासी नेता रामू टेकाम और राशिद सोहेल सिद्दकी को मप्र राज्य लोकसेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों को जुलाई 2019 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी
प्रदेश से बाहर चल रहे विधायकों और जयपुर, बेंगलूरु और हरियाणा से आने वाले विधायकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने की बात मंत्री शर्मा ने कही। कोरोना के चलते विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट नहीं लेती। विधानसभा में ही इसको लेकर चर्चा की जाएगी। नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने पर हुई चर्चा हुई। बताया गया कि बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय ग्रुप आॅफ मिनिस्टर का गठन किया गया है, जो स्थिति की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संसद में सामूहिक समारोहों और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। सामूहिक स्तर पर समारोहों की अनुमति नहीं देने के लिए भी निर्देशित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार राज्य सरकारों से नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहा है। राज्य में स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मैरिज हॉल को आगामी आदेश तक बंद रखने, आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को स्थगित रखने और 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं।
सरकार सभी टेस्ट के लिए तैयार
राज्यपाल दरा सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश देने के सवाल पर मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी समय किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार कह चुके हैं, कि फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, लेकिन यह सब कब होना है, यह विषय अध्यक्ष का है। सदन में फ्लोर टेस्ट के बहुत से मौके आएंगे।
