लॉजिस्टिक सेक्टर तथा प्राकृतिक गैस पाईप लाईन पारियोजनाओं की नियामक आवश्यकताओं,/अनुमति,/सम्मतियों के विश्लेषण तथा उनके सरलीकरण के संबंध में भी समिति सुझाव देगी । समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, गैस आथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के संचालक स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे । समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक एमपी आईडीसी होंगे ।
